ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਰਤ ਦੇ 104 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਤੰਗੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ 40 ਤੋਂ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਪਰਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੀ ਵੇਚ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫੌਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਇਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਕ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਥੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਗੌਡਸੇਵਾਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਭਾਰਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਉਤਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ?
ਉਹਨਾ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਦੇਸ ਨੇ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਉਤਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਦੋਂਕਿ ਉਹ ਦੇਸ ਅੰਦਰ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਆਏ ਦਿਨ ਨਫ਼ਰਤ-ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਥੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਕਲੀ ਏਜੰਟਾਂ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
