ਧਰਮ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਫੜੋ ਫੜੀ ’ਤੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ : ਲੱਖਾਂ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਈਸਾਈ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀ ਸਮੂਹਾਂਐਪੀਸਕੋਪਲ ਚਰਚ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਰਿਫਾਰਮ ਜੂਡੀਜ਼ਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੇਨੋਨਾਈਟਸ ਅਤੇ ਯੂਨੀਟੇਰੀਅਨ ਯੂਨੀਵਰਸਲਿਸਟਸ ਤੱਕ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਪੂਜਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਯੂ ਐੱਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਛਾਪਿਆਂ ਦਾ ਡਰ ਫੈਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਜਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੀਮਤੀ ਚਰਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਧਾਰਮਕ ਸਥਾਨਾਂ) ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਡਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਐਪੀਸਕੋਪਲ ਚਰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਿਸ਼ਪ ਮੋਸਟ ਰੈਵ ਸੀਨ ਰੋਅ ਨੇ ਕਿਹਾਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਆਉਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ’ਤੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ੌਰੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਾਈ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵਿੱਚ ਕਵੇਕਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਨਵੇਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਮੂਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਵਿ ਬੈਪਟਿਸਟ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।