ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਅਜ਼ਾਦੀਓਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਤੇ ਵਧੀਆ ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਤਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਤ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਬਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇ ਝੰਭੇ ਲੋਕ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਸੁਖਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਜਰਮਨੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਮਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਔਖਾ ਪੈਂਡਾ ਸਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਾ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਸੰਬੰਧਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕੱਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਵੇਲੇ 7,25,000 ਭਾਰਤੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣ-ਚੁਣ ਕੇ ਉਥੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਅਜਿਹੇ ਹੀ 104 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਤੇ ਬੇੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਫੌਜੀ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਥੇ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਫੜੋ-ਫੜੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਹੋ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ‘ਯੂ ਕੇ ਵਾਈਡ ਬਲਿਟਜ਼’ ਨਾਂਅ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਰੈਸਤੋਰਾਂ, ਸੈਲੂਨ, ਕਾਰ ਵਾਸ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਸਟੋਰਾਂ ਉੱਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫੜੋ-ਫੜੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 828 ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ 609 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਤਰੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਹੰਬਰਸਾਈਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਰੈਸਤੋਰਾਂ ਉਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵਿੱਚ 7 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇ 4 ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 19000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਸ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਥੋਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਿਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਮੇਤ ਸਭ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਨਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਹੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਨੀਤੀ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਨਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਾਰ ਦੇ ਝੰਭੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਦੇਸ਼ ਮੁੜਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਲੋਂ ਬੇਹਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚ-ਵੱਟ ਕੇ ਰੌਸ਼ਨ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਗਏ ਇਹ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲੁੱਟ-ਪੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫੋਕੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਨਵੇਂ ਆਏ ਕੀ ਆਸ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚੋਂ ਨਿਕਾਲਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ।
-ਚੰਦ ਫਤਿਹਪੁਰੀ
