ਕੌਮੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਰੱਦ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਜੀਤ ਬਿੱਲਾ,
�ਿਸ਼ਨ ਗਰਗ)
ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਜੰਗੀ ਲਾਲ ਮਹਾਜਨ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਤੇ ਅਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸੂਬਾਈ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖਰੜਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖਰੜੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਿਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਮੰਡੀ ਕਮੇਟੀ (ਏ ਪੀ ਐੱਮ ਸੀ) ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਉਤੇ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਸਮੇਟਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਖਰੜੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਭੇਜ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਦਿਲੋਂ ਉਹ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾਉਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਸੋਚ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੋਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉ ਜੋ ਸੂਬੇ ਆਪਣੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸੁਨਿਸਚਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੀਤੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਹਾਲਤਾਂ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉਤੇ ਖਰੀਦ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਖਰੜਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਖਦਸ਼ਾ ਇਹੋ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਦੇ ਇਸ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਉਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਉਹੀ ਖਦਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁਕਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਮਝ ਉਪਰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਖਰੜੇ ਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਰਵੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਪਾਕ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੀਮਤ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਉਪਲੱਬਧ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਖੂਨ-ਪਸੀਨਾ ਇਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਰਿਆਈ ਸਰੋਤ ਸੁੱਕ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿੰਚਾਈ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ।