ਦਿੱਲੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 2500 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 5,110 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਗਭੱਗ 17 ਲੱਖ ਸੰਭਾਵੀ ਮਹਿਲਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ 2,500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਅਜੈ ਬਾਸੁਦੇਵ ਬੋਸ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰ ਟੀ ਆਈ) ਐਕਟ, 2005 ਦੇ ਤਹਿਤ 7 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਸਨ : ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਕਿੰਨਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਕਿੰਨੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 2,500 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ? ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਭਾਗ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਚੇਸ਼ਟਾ ਯਾਦਵ ਨੇ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਕੁੱਲ 5,110 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਲੱਗਭੱਗ 17 ਲੱਖ ਮਹਿਲਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਤੀਜੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਨਿੱਲ, ਭਾਵ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖੁਦ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 2,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ‘ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ’ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਐਲਾਨ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਔਰਤ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ।
ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 2500 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ‘ਮਹਿਲਾ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ ਯੋਜਨਾ’ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਰਵਰੀ 2025 ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ 27 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਈ । ਪਾਰਟੀ ਨੇ 70 ਵਿੱਚੋਂ 48 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਈ। ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਵਾਅਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੋਗਤਾ ਲਈ ਉਮਰ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵੀ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਚ 2026 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 5110 ਕਰੋੜ ਦੁਬਾਰਾ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ, ਪਰ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਪੈਸੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਦਾ ਚਲਨ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਝਾਂਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਖਾਤੇ ਖਾਲੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਤੁਛ ਰਕਮ ਪਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪੱਕਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ।
