ਅੰਮਿ੍ਰਤਪਾਲ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰੀ ਜਾਂਦੀ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਦਾ ਨਿਵਾਰਣ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮਿ੍ਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ 54 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਮਿਤ ਗੋਇਲ ਦੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਅੰਮਿ੍ਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਣੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਘੋਖਣ ਲਈ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਇਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੌਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਸੱਤਿਆ ਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਵਕੀਲ ਧੀਰਜ ਜੈਨ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੱਤਰ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ 24 ਜੂਨ, 2024 ਤੋਂ 2 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਤੱਕ ਅਤੇ 22 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਤੋਂ 9 ਅਗਸਤ, 2024 ਤੱਕ, ਅਤੇ ਫਿਰ 25 ਨਵੰਬਰ, 2024 ਤੋਂ 20 ਦਸੰਬਰ, 2024 ਤੱਕ 54 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੱਤਰ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਰਨ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, 11 ਮਾਰਚ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਫਿਕਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸਥਾਨਕ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੰਸਦੀ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਲਈ ਵਾਜਬ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇ।
ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਅੰਮਿ੍ਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਅੰਮਿ੍ਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਆਰ ਐੱਸ ਬੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦੀ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਦ ’ਚੋਂ ਉਸ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਉਸ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਅੰਮਿ੍ਰਤਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ 60 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸੰਸਦ ’ਚੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੀਟ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਉਸ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 19 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ’ਤੇ ਪਏਗਾ। ਅੰਮਿ੍ਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦੀ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਰਸਮੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ/ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੰਮਿ੍ਰਤਪਾਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਪਈ।