ਪਟਿਆਲਾ : ਵੀਰਵਾਰ ਇੱਥੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਵਿਖੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਜਲੂਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 6 ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਨ ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਬੱਤਾ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਟੜਾ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉੱਤਮ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਅਤੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ 25 ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ ਵੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਦੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨੇ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਅਤੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ।
ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਬਕਾਏ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਓਵਰ ਟਾਈਮ, ਟੀ.ਏ. ਆਦਿ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਝੂਠੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਮੁਫਤ ਸਫਰ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਖੱਟਣ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਫਰ ਦਾ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ/ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਲਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਮਾਫੀਏ ਨੂੰ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਵਿਚ ਐਂਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਹੋਰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਧੱਕੇ ਵੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਦਫਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਰੈਗੂਲਰ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ।