ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ‘ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ’ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਬੇਮਿਸਾਲ ਫੈਸਲਾ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਿਸ਼ੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਕੋਰਟ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਪੱਖ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਲਹੋਤਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ’ਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੌਤਿਕ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਫੁੱਲ ਕੋਰਟ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਭਰਤ ਪਰਾਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਹੁਦਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਆਚਰਣ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 20 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐੱਸ ਓਕਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਆਚਰਣ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ’ਤੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।