ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਖਤਰੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ੰਭੂ ਤੇ ਖਨੌਰੀ ਮੋਰਚੇ ਹਟਾਏ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਰੁੱਸਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੋਮਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਇਨਪੁੱਟ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਤੇ ਖਨੌਰੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮੁੜ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਐੱਸ ਐੱਸ ਪੀ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੰਗ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਸੂਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜਨ ਲਈ ਹਿੰਸਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ‘ਨਾਕਾਮ’ ਸਮਝਿਆ ਸੀ। ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 19-20 ਮਾਰਚ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਨੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਟੈੱਸਟ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਅਥਾਰਟੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇ। ਇਹ ਹਲਫਨਾਮਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਹੈਬੀਅਸ ਕੋਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਪੁਲਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਮਨੀਸ਼ਾ ਬੱਤਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਪਰਵਾਰਕ ਜੀਆਂ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਦੇ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੈੈਬੀਅਸ ਕੋਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਤਾਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦਾ ਪਰਵਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੇਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀ ਰਹੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਜਸਟਿਸ ਬੱਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁਲਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪਾਰਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਇਸੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦਾ ਪਰਵਾਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ।’