ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਕਰਨਲ ਉਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬ-ਤਲਬੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਸਣੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੋਦਗਿਲ ਨੇ ਕਰਨਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ ਤਿੰਨ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਸਮੇਤ 12 ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਝਗੜੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਕਰਨਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਠੁੱਡਿਆਂ, ਮੁੱਕਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਹਮਲਾ’ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਨ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਚਾਰ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਸ ਨੇ ਫੌਜ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੈਰੀ ਬੋਪਾਰਾਏ, ਰੌਨੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੰਨਮੈਨਾਂ ਸਣੇ ਨੌਂ ਹੋਰ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਮੁਅੱਤਲਸ਼ੁਦਾ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮਲਾ ਕਰਨਲ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 28 ਮਾਰਚ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ।




