ਨਸ਼ੇ ’ਤੇ ਵਾਰ, ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ

0
11

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਜੀਤ ਬਿੱਲਾ)
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਆਪਣਾ ਚੌਥਾ ਬਜਟ ‘ਬਦਲਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ 2025-26’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਬਲੂਪਿ੍ਰੰਟ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੀਵੰਤ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ।ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ‘ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਨਸ਼ਿਆਂ, ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਸੂਬਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ।ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।’
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ-ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਕੜ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ-ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਘੇਰਿਆ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਡ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।2025-26 ਲਈ ਖੇਡਾਂ ਲਈ 979 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ 13 ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਨਾਮ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ-ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਮਾੜੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ‘ਬਿਮਾਰ ਪੰਜਾਬ’ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ‘ਸਿਹਤਮੰਦ ਪੰਜਾਬ’ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। 65 ਲੱਖ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ’, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 585 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਪ੍ਰਤੀ ਹਲਕਾ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਸਥਾਨਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਫੰਡ ਸੜਕਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਲੰਮੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਅਤੇ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਯਾਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਬੱਤੀ ਗੁੱਲ ਪੰਜਾਬ’ ਨੂੰ ‘ਬੱਤੀ ਫੁੱਲ ਪੰਜਾਬ’ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾਪਹਿਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ‘ਪਰਵਾਰਵਾਦ’ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਰਵਾਰ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛੋਟੇ ਢਾਬਿਆਂ ਤੱਕ ਹਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ।ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ‘ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ’ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਖੰਡਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਏ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ‘ਖਸਤਾ ਸਕੂਲ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਤੋਂ ‘ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ 17,975 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ 12 ਫੀਸਦੀ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾਇਹ ਬਜਟ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਦਿ੍ਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਦਾ ਹੈ।ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇ।ਇਹ ‘ਬਦਲਦਾ ਪੰਜਾਬ’ ਹੈ।