ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਦਾ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬਿਆ ਬਜਟ : ਸੀ ਪੀ ਆਈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2.36 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ, ਜਿਹੜਾ 2025-26 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਨਅਤ, ਖੇਤੀ, ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧੇ, ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਰੱਖੇ ਖਰਚਿਆਂ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ, ਕੱਚੇੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਬਜਟ ਹੈ।
ਸਿਵਾਏ ਬਿਜਲੀ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਕਰਾਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਜਟ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬਜਟਾਂ ਵਾਂਗ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਪ੍ਰਾਂਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਮੇਂ 3.82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ 4.17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੀਤੀ ਅਯੋਗ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ 2022-23 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਧਾਰਤ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (ਫਿਸਕਲ ਹੈੱਲਥ ਇੰਡਕਸ) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚੋਂ 18ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈ। ਜਿੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ 46 ਫੀਸਦੀ ਭਾਵ ਲਗਭਗ ਅੱਧ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਜੁਮਲਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ’ ਅਤੇ ‘ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾ ਕੇ’ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਯੂ ਪੀ ਦੇ ਅਦਿੱਤਿਆ ਨਾਥ ਯੋਗੀ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੁਲਸ ਰਾਜ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ।