ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਤੇ ਕਰੋੜਪਤੀਆਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ (ਏ ਡੀ ਆਰ) ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2024 ਵਿੱਚ ਬਣੀ 543 ਮੈਂਬਰੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਕਰੋੜਪਤੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 504 ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਰੀਬ 93 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਏ ਡੀ ਆਰ ਮੁਤਾਬਕ 2002 ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਪਤੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 153 ਸੀ, 2009 ਵਿੱਚ 300 ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਤੇ 2014 ਵਿੱਚ 443 ਹੋ ਗਈ। 2019 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 479 ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ 504 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 92.08 ਫੀਸਦੀ ਮੈਂਬਰ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੱਸਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਪਤੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਭਾਅ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 2004 ਤੋਂ 2024 ਤੱਕ ਕਰੋੜਪਤੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਇਹੀ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਰਫ ਦੌਲਤਮੰਦਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਕਰੋੜਪਤੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਖੁਦ ਦੀ ਆਰਥਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਦੇ ਹਨ।
ਪੈਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਧੜਾਧੜ ਪਾਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਘੱਟ ਫੰਡ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਹੀ ਰਹਿਣ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਸਾਂਸਦ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੈਰ-ਖਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਦੌਲਤ ਵਧਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾ ਦਿਖਾਈ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਹਨ।
