ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਦੇਸ਼-ਭਰ ਤੋਂ ਪੁੱਜੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਸੀਵਰ-ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਮੈਲਾ ਢੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਖਿਲਾਫ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 419 ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀਵਰ ਤੇ ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਗਟਰ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਮੀ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾਅਰਾ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਰੈਲੀ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵੀ ਘੱਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁੱਕੀਆਂ ਟਾਇਲਟਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੇ ਮੈਲਾ ਢੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਮੈਗਸੇਸੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਬੇਜਵਾੜਾ ਵਿਲਸਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੈਲਾ ਢੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਹ ਦੇਸ਼-ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣਤਾ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਤੇ ਛੂਤਛਾਤ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਾਜੀ ਨਿਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਲਾ ਢੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਸੁੱਕੀਆਂ ਟਾਇਲਟਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਤੇ ਸੀਵਰ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਝੂਠਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਲਾ ਢੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਸਾ ਹੈ। ਅਜੇ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਨਿਊ ਫਰੈਂਡਜ਼ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨਹੋਲ ’ਚ ਉਤਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਦੋ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਕੀਆਂ ਟਾਇਲਟਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂ ਪੀ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ 36 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਕੀਆਂ ਟਾਇਲਟਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਟਾਕੀਆਂ ਲਾਉਣ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੇਠ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਸਲੂਕ ਦਰਸਾਉਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ, ਵਜ਼ੀਫੇ ਜਾਂ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝੇ ਅਤੇ ਸੀਵਰ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੀਵਰ ’ਚ ਹੀ ਸਵਾਸ ਨਾ ਤਿਆਗਣ।
