ਨੇੜਲੇ ਸਕੂਲ ’ਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ : ਡੀ ਟੀ ਐੱਫ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਜੀਤ ਬਿੱਲਾ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ (ਐੱਸ ਓ ਈ) ਵਿੱਚ ਨਾਨ ਐੱਸ ਓ ਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇਵੀਂ, ਨੌਵੀਂ ਅਤੇ ਗਿਆਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾਖਲੇ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਜਿਸ ਪਿੰਡ/ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਐੱਸ ਓ ਈ ਸਕੂਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਛੇਵੀਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਟਾਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਕੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਨੌਨ ਐੱਸ ਓ ਈ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ 5 ਤੋਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੂਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਐੱਸ ਓ ਈ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਨੌਵੀਂ ਜਾਂ ਗਿਆਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌੜਿਆਂਵਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸ ਓ ਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2023 ’ਚ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਸੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 24 ਮਾਰਚ ਵਾਲਾ ਉਕਤ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 38704 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ 2000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਛੇਵੀਂ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਤੱਕ 29230 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਨੌਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ 85203 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 116433 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 78000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਨੌਨ ਐੱਸ ਓ ਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਵੇਂ ਦੂਰੀ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੀ ਕਿਉ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ।
ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐੱਸ.ਓ.ਈ. ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਮਾਡਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਵਿਚਲੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਕੂਲ ਮਾਡਲ ਦੀ ਹੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਡੀ ਟੀ ਐੱਫ ਨੇ ਐੱਸ ਓ ਈ ਵਰਗੇ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਖਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੀਡਿੰਗ ਘੇਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਦਾਖਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਭ ਲਈ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ 19,200 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਪੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।