ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ (ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪੱਟੀ)
ਪੰਜਾਬ ਏਟਕ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਸਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਏਟਕ ਵੱਲੋਂ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਦਫਤਰ ਮੁਹਾਲੀ (ਪੰਜਾਬ) ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 35000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਨਿਸਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 15-11-2012 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅਣਸਿੱਖੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 5200 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਨਿਸਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਾਧਾ ਮਿਤੀ 01-09-2012 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰ ਸਾਲ ਛਿਮਾਹੀ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅੰਕੜੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮਿਤੀ 01-09-2024 ਤੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 10996 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਨਿਸਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ 13 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਤੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਠੀਕ ਸਮਝੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਸਮਾਂ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਏ ਨੂੰ 13 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ 3 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਫਾਈਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲਾਂ ਹੇਠ ਦੱਬੀ ਪਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਏਟਕ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ 35000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਨਿਸਚਿਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੇਬਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਲੀ-ਵਾਰਿਸ ਨਹੀਂ। ਲੇਬਰ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਲੇਬਰ ਦਫਤਰ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੇਬਰ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਅਫਸਰ, ਲੇਬਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅਮਲੇ ਦੀਆਂ ਦਰਜਨਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਮ-ਹੁਮਾ ਦੇ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੁੰਭਕਰਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
