ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੌਲਤ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੱਜ ਆਪਣੀ ਦੌਲਤ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੱਸਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਜੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਦੌਲਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਦੇ ਬੰਗਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ ਕਾਫੀ ਨਕਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮਰਹੂਮ ਭਾਜਪਾ ਸਾਂਸਦ ਸੁਸ਼ੀਲ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਂਸਦ, ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਆਪਣੀ ਦੌਲਤ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਨਤਕ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਇੰਦਰਾ ਜੈਸਿੰਘ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਉਦੇ ਆਏ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੌਲਤ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਜੇ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੋਪਨੀਅਤਾ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਦੌਲਤ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਉਹ ਵੀ ਦੌਲਤ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨਗੇ?
