ਤਹੱਵੁਰ ਹੁਸੈਨ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਲਿਆਂਦਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : 26/11 ਮੁੰਬਈ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਘਾੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਹੱਵੁਰ ਹੁਸੈਨ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਤਹੱਵੁਰ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਜਹਾਜ਼ ਵੀਰਵਾਰ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 2:39 ਵਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਾਲਮ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਲੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਣਾ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਲਈ ਨਰੇਂਦਰ ਮਾਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੂਲ ਦਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਤਹੱਵੁਰ ਰਾਣਾ (64) 2008 ਮੁੰਬਈ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਘਾੜੇ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਡੇਵਿਡ ਕੋਲੇਮਨ ਹੈਡਲੀ ਉਰਫ ਦਾਊਦ ਗਿਲਾਨੀ ਦਾ ਨੇੜਲਾ ਸਾਥੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲੰਘੇ ਦਿਨੀਂ ਰਾਣਾ ਦੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ 26 ਨਵੰਬਰ 2008 ਨੂੰ ਦਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਦੋ ਲਗਜ਼ਰੀ ਹੋਟਲਾਂ ਤੇ ਯਹੂਦੀ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ (ਅਰਬ ਸਾਰਗ) ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 166 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਸੀ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਣਾ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦਾ ਅਮਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ‘ਪਰਪੱਕ, ਇਕਸਾਰ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਕੂਟਨੀਤੀ’ ਦਾ ਅੱਜ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਹੱਵੁਰ ਰਾਣਾ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੂਟਨੀਤੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਛਾਤੀ ਪਿੱਟਣ ਦੇ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਸਜਾਉਣ ਲਈ ਕਾਹਲੀ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਣਾ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਮਿਹਨਤੀ ਕੂਟਨੀਤਕ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ, ਜੋ ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਜ਼ਰੀਏ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਲ ਕੰਮ 11 ਨਵੰਬਰ, 2009 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਐੱਨ ਆਈ ਏ ਨੇ ਡੇਵਿਡ ਕੋਲਮੈਨ ਹੈਡਲੀ (ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ), ਤਹੱਵੁਰ ਰਾਣਾ (ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ) ਅਤੇ 26/11 ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਧਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਣਾ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਤਵਾਦ ਪ੍ਰਤੀ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ-ਟਾਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਤੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵੇਲੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਖਾਤਰ ਅੱਤਵਾਦ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮੀ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ’ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਪੂਨਾਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਣਾ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਪੂਨਾਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਹਵਾਲਗੀ ਕੋਈ ਆਮ ਹਵਾਲਗੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਭਾਰਤ ਅਜਿਹੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਤਹੱਵੁਰ ਰਾਣਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਗਾ-ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਫਤਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘ਤਹੱਵੁਰ ਰਾਣਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਵਿਆਏ ਹਨ। ਉਸ ਦੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ।’ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹੁਣ ਰਾਣਾ ਨਾਲੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਹੱਵੁਰ ਰਾਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ/ ਆਈ ਐੱਸ ਆਈ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਮੁੰਬਈ 26/11 ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰੇਗਾ।