ਪਟਿਆਲਾ (ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ)
ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ 77 ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਖਮ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰੇ। ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਗੁਆਚੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਇਕ ਪਰਵਾਰ ਨੇ 77 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟੀਮ ਡੀ ਸੀ ਦਫਤਰ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ, ਐੱਸ ਡੀ ਐੱਮ ਦਫਤਰ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫਤਰ ’ਚ ਲੱਗੇ ਏਸੀ, ਪੱਖੇ, ਕੁਰਸੀਆਂ, ਟੇਬਲ, ਵਾਟਰ ਕੂਲਰ ਤੇ ਅਲਮਾਰੀ ਚੁੱਕਣ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡੀ ਸੀ ਦਫਤਰ ਦੀ ਨਾਜਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਟੀਮ ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀ ਬਲਾਕ ’ਚ ਲੈ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਕੰਡਮ ਸਾਮਾਨ ਪਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਟੀਮ ਨੇ ਉਸ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਬੁਲਾਏ ਗਏ, ਪਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਏ ਡੀ ਸੀ ਈਸ਼ਾ ਸਿੰਗਲ ਨੇ ਟੀਮ ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ।ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕਮਾਲ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਕਨੀਜ਼ ਫਾਤਿਮਾ ਸਾਲ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਝਿਲ ’ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਵੰਡ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗੀ। ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਿੰਡ ਝਿਲ ’ਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੱਭਣ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। 2008 ’ਚ ਫਾਤਿਮਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। 2014 ’ਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ 2023 ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੀ ਸੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੀ ਡੀ ਪੀ ਓ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਟੈਚ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੀ ਸੀ ਦਫਤਰ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ, ਐੱਸ ਡੀ ਐੱਮ ਦਫਤਰ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫਤਰ ਦੇ ਏ ਸੀ, ਪੱਖੇ, ਕੁਰਸੀਆਂ, ਟੇਬਲ, ਵਾਟਰ ਕੂਲਰ ਤੇ ਅਲਮਾਰੀ ਤੱਕ ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਕੋਰਟ ਟੀਮ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਡੀ ਸੀ ਦਫਤਰ ’ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ।
