ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਆਰ ਐੱਨ ਰਵੀ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਲੰਮੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ।
ਧਨਖੜ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੁਪਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀ। (ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਆਉਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ।)ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਨਖੜ ਦਾ ਬਿਆਨ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਭਾਪਤੀ (ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ) ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਰੋਕਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸਲ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚਤਾ ’ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ, ‘ਧਨਖੜ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਘਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਕਈ ਅਖਬਾਰਾਂ ’ਚ ਜਦ ਮੈਂ ਧਨਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਦੁੱੱਖ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ, ਕਿਉਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ’ਤੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਦ ਪਸੰਦ ਆਉਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਧਾਰਾ 370 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ’ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਸੋਚ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ।
ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾਮੈਂ ਧਨਖੜ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਆਦਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਟਕੀਲ 142 ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 142 ਰਾਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਦ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਕੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਘੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਘੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਧਨਖੜ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਆਖਰ ਕੌਣ ਘਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸੰਸਦ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਘੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਆਉਣ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ। ਜੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਉ ਨਹੀਂ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ? ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਰਿਜੀਜੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਦੇ ਮੇਘਵਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਧਨਖੜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਜੱਜ ਸਨ ਤਾਂ ਪੰਜ ਜੱਜ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਏਨੇ ਜੱਜ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਦੋ ਹੀ ਜੱਜ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਧਨਖੜ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਟਰੇਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਜੱਜ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਆਪੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜੱਜ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਸੁਪਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਧਨਖੜ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕੇਸ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1975 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ �ਿਸ਼ਨਾ ਅਈਅਰ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਚੋਣ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਧਨਖੜ ਜੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਤੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
