ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਸਰਬਉੱਚ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਅਥਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਦ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਧਨਖੜ ਨੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ’ਤੇ ਹੋਈ ਆਲੋਚਨਾ ’ਤੇ ਵੀ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ) ਵੱਲੋਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਸਰਬਉੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਧਨਖੜ ਨੇ 1975 ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅੰਤਮ ਮਾਲਕ ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਧਨਖੜ ਦੇ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸੰਸਦ ਤੇ ਨਾ ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ, ਸਗੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਰਬਉੱਚ ਹੈ। ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਨਿਆਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
