ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਜੀਤ ਬਿੱਲਾ, �ਿਸ਼ਨ ਗਰਗ)
ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ 117 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 5-5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ/ਸਵੈ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ-1948 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਇਲਾਅਜ਼ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ, ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਮਿਊਂਸਪਲ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਥਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ/ਸਵੈ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਉਪ-ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਭੌਂ ਵਰਤੋਂ/ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਦੀ ਮੁੜ-ਤਸਦੀਕ, ਗਰਾਊਂਡ ਕਵਰੇਜ, ਸੈੱਟ ਬੈਕਜ਼, ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਉਚਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਸੜਕ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਸਾਈਟ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਸੜਕ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ/ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪਰ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ 45 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 30 ਦਿਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
