ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਹਾਕਿਆਂ-ਬੱਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਸੰਸਥਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਦਾਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਹੜੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਪੱਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪਾਈ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸਨਅਤੀ ਅਦਾਰੇ ਝੰਡੇ ਵਾਲੀਆਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਘੱਟੋਘੱਟ ਉਜਰਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨਤਾ, ਵਿਤਕਰੇ-ਰਹਿਤ ਵਿਹਾਰ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰਟੀਕਲ 14, 15 ਤੇ 16) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਆਖਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬਸੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੱਚਾਈ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ 1991 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆਰਥਕ-ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਪਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਗਿਣ-ਮਿੱਥ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਵੇਚਣ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਤਦੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗਾ ਜਦ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇ ਸਮਾਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀ (ਆਈ ਐੱਲ ਓ) ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਬਾਰੇ ਚੈਪਟਰ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਘਰ-ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਨੇ ਗੈਰਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲੱਬਧ ਘੱਟੋਘੱਟ ਸਮਾਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ 12 ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ 200 ਸਾਲ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ 8 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਤੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟੋਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਫਲੋਰ ਲੇਵਲ ਵੇਜ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਘੱਟੋਘੱਟ ਦਿਹਾੜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਪੱਲੇ ਪਾਉਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੱਕੇ (ਪਰਮਾਨੈਂਟ) ਕੰਮ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਦਿਆਂ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਕੰਮ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਈ ਪੀ ਐੱਫ, ਈ ਐੱਸ ਆਈ ਲਾਗੂ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਕੁਝ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਫਿਕਸ ਟਰਮ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਤੋਂ ਵੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸਮਾਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਪੀੜਾ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ’ਤੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਘਟੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਸ਼ੁੱਭ ਨਹੀਂ। ਬਹਰਹਾਲ, 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਤਕੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਗੇ।
