ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
(ਗੁਰਜੀਤ ਬਿੱਲਾ)
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਖੋਖਲੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰੋਸੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਚੋਣਵੀਂ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨਾਰੀਅਲ, ਕਾਜੂ, ਚੰਦਨ ਅਤੇ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟਸ ਵਰਗੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਜਲਵਾਯੂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ, ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਖੋਖਲੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ।ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ- 2026 ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਜਾਂ ਮੰਡੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਰੱਖਿਆ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਰੀਆ ਸਬਸਿਡੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1,26,475 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 1,16,805 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ’ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਜਦਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਨੂੰ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਧ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਜ਼ੀਰੋ ਰਾਹਤ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ।
16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਟੀਕਲ ਡੈਵੋਲੂਸ਼ਨ (ਟੈਕਸ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਹਿੱਸਾ) 41 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਤਣਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ 9,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬਜਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 5,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਹੋ ਕੇ 2,500 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਵੀ ਬੀ-ਜੀ-ਰਾਮ-ਜੀ ਬਜਟ 88,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 95,692 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ (ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾ) ਦਾ ਬਜਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੇ 5,597 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 5,577 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
