ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਚੀਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ ਅਤੇ ਐੱਸ ਐੱਸ ਪੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸਵਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਏ ਆਈ ਜੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮੁਖੀ ਖਿਲਾਫ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਆਉਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਫੌਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ 1997 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈ ਪੀ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਰਮਾਰ ਨੇ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੀ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ। ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਗਈ।
ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਘੁਟਾਲੇ ’ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 7 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਰ ਟੀ ਏ ਦਫਤਰਾਂ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਸਨ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ 16 ਪੁਲਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ 40,900 ਰੁਪਏ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮੁਖੀ ਨੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਵਰਤੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਘੁਟਾਲੇਬਾਜ਼ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ। ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਟੈੱਸਟ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ। ਕੁਝ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਰਤੇ ਗਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਕਾਰਡ ਬਦਲੇ ਗਏ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਟੈੱਸਟ ਦੇਣ ਲਈ ਘੱਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੇਅਰ ਬਦਲਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਦਾ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
