ਕੋਲਕਾਤਾ : ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਲਗ ਕੁੜੀ ਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਛੂਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੋਕਸੋ) ਤਹਿਤ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਜਿਨਸੀ ਛੇੜਛਾੜ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਮ ਮਨੋਹਰ ਨਾਰਾਇਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਬਾਲਗਾ ਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਫੜਨਾ, ਸਲਵਾਰ ਦਾ ਨਾਲਾ ਤੋੜਨਾ ਜਾਂ ਘਸੀਟ ਕੇ ਪੁਲੀ ਥੱਲੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਵਿੱਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਮੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਦੀ ਹੈ।
ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪੋਕਸੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰ 10 ਤੇ ਤਾਜ਼ੀਰਾਤੇ ਹਿੰਦ ਦੀ ਧਾਰਾ 448/376 (2) (ਸੀ) /511 ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਕੇ 12 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਲੇ ਪੀੜਤ, ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰਿਜੀਤ ਬੈਨਰਜੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬਿਸਵਰੂਪ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੰਭੋਗ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਤਾਜ਼ੀਰਾਤੇ ਹਿੰਦ ਦੀ ਧਾਰਾ 376 ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੋਕਸੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 10 ਤਹਿਤ ਗੰਭੀਰ ਜਿਨਸੀ ਛੇੜਛਾੜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਜ਼ਾ 5 ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਕਾਫੀ ਹਿੱਸਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪੀੜਤ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭੋਗ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛਾਤੀਆਂ ਫੜਨਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਕੋੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਗੰਭੀਰ ਜਿਨਸੀ ਛੇੜਛਾੜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
