ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ’ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਖਾਰਜ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੜਪੋਤੇ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਿਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾਹੀਣ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ  ਦਿੱਤਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸੁਲਤਾਨਾ ਬੇਗਮ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਦੀ ਪਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹੈ।’ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਦਲੀਲਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ‘ਸਿਰਫ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਕਿਉਂ, ਫਿਰ ਆਗਰਾ, ਫਤਿਹਪੁਰੀ ਸੀਕਰੀ ਆਦਿ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ।’ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਦੇ ਦਸੰਬਰ 2021 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਗਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਚੁਣੌਤੀ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੇਗਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖਰਾਬ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਕਾਰਨ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ 20 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਨੇ ਬੇਗਮ ਦੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ 150 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।