ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਜੀਤ ਬਿੱਲਾ, ਕਿ੍ਰਸ਼ਨ ਗਰਗ)
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਸੰਬੰਧੀ 6 ਮਈ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਗਲਤ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ.) ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਬੰਧੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੋ ਇਸ ਵਿਵਾਦਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀਆਂ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਮਈ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮੰਚ ਵਜੋਂ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਮੀ ਮਿੰਟਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ 2 ਮਈ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਿੰਟਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ, ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ ‘ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਰਿਕਾਰਡ’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 6 ਮਈ, ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2 ਮਈ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਹੁਕਮ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ 1974 ਰੂਲਜ਼ ਦੇ ਨਿਯਮ 7 ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਸਬੰਧੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ।ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 2 ਮਈ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਮਿੰਟਸ ਕਦੇ ਵੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।6 ਮਈ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਿੰਟਸ ਮੰਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਮਿੰਟਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਇੱਕ ਤੱਥ ਜਿਸ ਨੂੰ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੰਟੈਂਪਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ਨੇ ਵੀ 2 ਮਈ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਚਿਤ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ।ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ 2 ਮਈ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਿੰਟਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਨਿਯਮ 7 ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸੰਘ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਿੰਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਰਿਕਾਰਡ’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਯਮ 7 ਤਹਿਤ ਸਕੱਤਰ ਬਿਜਲੀ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਯੋਗ ਫੈਸਲਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬੀ ਬੀ ਅੱੈਮ ਬੀ.ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਿਯਮ 7 ਤਹਿਤ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗਲਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।