ਲੁਧਿਆਣਾ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ (ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ) ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਜਿੱਤ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਪਾਸੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਰਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ 21 ਮਈ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਾ ਸੂਬੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਏ ਹਾਂ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 20 ਮਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 21 ਮਈ ਤੋਂ ਡੈਮ ਫਿਲਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕ (21 ਮਈ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਰੁਟੀਨ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਂਜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
