ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸਖਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਨਾਉਂਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਐੱਨ ਡੀ ਪੀ ਐੱਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ। ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਦੇ 16 ਮਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਰੇਂਜ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਏ ਡੀ ਜੀ ਪੀ/ਆਈ ਜੀ ਪੀ/ਡੀ ਆਈ ਜੀ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਆਈ ਪੀ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਐਂਟੀ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਏ ਐੱਨ ਟੀ ਐੱਫ) ਅਤੇ ਏ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਨਿਲਾਭ ਕਿਸ਼ੋਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ (ਦਿਹਾਤੀ) ਐੱਸ ਐੱਸ ਪੀ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀ-ਭੁਗਤ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਲਈ ਝਾੜ-ਝੰਬ ਕੀਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ ਐੱਸ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐੱਸ ਐੱਸ ਪੀ ਨੂੰ ਖੁੁਦ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇੱਕ ਡੀ ਐੱਸ ਪੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ? ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਐੱਸ ਐੱਸ ਪੀ ਖੁਦ ਜਾਂਚ ਫਾਈਲ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐੱਸ ਐੱਸ ਪੀ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇੱਕ ਡੀ ਐੱਸ ਪੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਐੱਸ ਐੱਸ ਪੀ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਅੱਗੇ ਡੀ ਐੱਸ ਪੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 14 ਮਈ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ (ਦਿਹਾਤੀ) ਦੇ ਐੱਸ ਐੱਸ ਪੀ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀ-ਭੁਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬਣੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਹਰ ਕੇਸ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 28 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ (ਦਿਹਾਤੀ) ਦੇ ਐੱਸ ਐੱਸ ਪੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹਲਫਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।