ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਬਰ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ : ਜਗਰੂਪ

ਮੋਗਾ-ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦਾ ਸੋਕੜਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ, ਰੋਟੀ ਬਗੈਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਚਲਦੀ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਭਾਰੂ ਰਿਹਾ, ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਨਰੇਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਬਰ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੀਏ।ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਰਪਲੱਸ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਕ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਨਰੇਗਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਮਿਲ ਕੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਉਜਰਤ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲੋਂ 52 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਰੋਟੀ ਵਾਲਾ ਰੇਟ ਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।100 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 200 ਦਿਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਦਿਹਾੜੀ ਰੇਟ ਦਵਾਉਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ ਹਨ।
ਸਰਪਲੱਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਰੋਟੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਮੁਥਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਦੀ ਹੈ। ਸਰਪਲੱਸ ਜ਼ਮੀਨ ਬੇਜ਼ਮੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਸਰਗਰਮੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸੀਮਤ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕੇਗੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਅੰਸ਼ਿਕ ਜਮਾਤੀ ਘੋਲ ਹੈ। ਲੋੜਵੰਦ ਬਹੁਤੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਅੱਗੇ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ।ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦੀ ਹੈ।ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਪੱਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਜੋ ਰੁਖ ਇਸ ਘੋਲ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਤ ਦਾ ਘਿਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਔਰਤਾਂ-ਮਰਦ ਫੌਰੀ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜਬਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਰਪਲੱਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਠੋਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ।