ਸੰਗਰੂਰ : ‘ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਸਤਰ ਵਿਚ ਚੋਟੀ ਦੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਆਗੂ ਕਾਮਰੇਡ ਕੇਸ਼ਵ ਰਾਓ ਸਮੇਤ 27 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਖਣਿਜਾਂ ਉਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਬਜ਼ੇ ਲਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜੰਗ ਦਾ ਸਿਖਰ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਪਿਛਲੀ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰੋਹ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਉਸ ਵਕਤ ਉਮੜਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਖ਼ਰਲੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜੈ- ਜੈਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਉਪਰ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।’
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਵੀਰਵਾਰ ਇੱਥੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ ਵਿਰੋਧੀ ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਸਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਨਕਸਲਵਾਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦ ਸੂਬਾਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਵਕਤਾ ਡਾ. ਨਵਸ਼ਰਨ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਡਾ. ਨਵਸ਼ਰਨ, ਡਾ. ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ ਕੇ ਮਲੇਰੀ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ ਅਤੇ ਯਸ਼ਪਾਲ ਨੇ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਲੇਖਕਾਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਰੰਗਕਰਮੀਆਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਨਵਸ਼ਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਨਕਸਲਵਾਦ ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਕਰਨ’ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਥਿਤ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦਰਅਸਲ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜਲ-ਜੰਗਲ-ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਰ ਕੁਦਰਤੀ ਹੱਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਕੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਜੰਗਲੀ-ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਥੋਪਣ ਦੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ‘ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ’ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ।
ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਓਵਾਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਟਕਰਾਅ ਨੰਗੇ ਅਨਿਆਂ ਅਤੇ ਘੋਰ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਚੋਂ ਉਪਜੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਸਲੇ ਵਜੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜੰਗਲੀ-ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਛਾਉਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ‘ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਕਗਾਰ’ ਵਰਗੇ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਹਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਘੋਰ ਹਕਾਰਤ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਤਲੇਆਮ ਮਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਅੜਿੱਕਾ ਨਾ ਬਣੇ।
ਡਾ. ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੰਭਾ-ਥਕਾ ਕੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਜਬਰ ਰਾਹੀਂ ਕੁਚਲਣ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਉਦ, ਚੰਦਭਾਨ ਜਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਹਮਲੇ ਉੱਪਰ ਉੱਤਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਪਰ ਪੁਲਸ ਕਟਕ ਚੜ੍ਹਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਗਵਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਕੁਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਸਮਾਂਤਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ-ਕਦਮਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਰਾਜ ਵਿਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਉਪਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਉਠਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੰਗ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਮਤਿਆਂ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ, ਡਰੋਨ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਕਤਲੇਆਮ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਕੈਂਪ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਕਤਾਂ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਉਜਾੜੇ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਸੰਦ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਆਰਥਕ ਮਾਡਲ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਲ-ਜੰਗਲ-ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੱਕ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਨਤਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ/ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਕੁਚਲਣ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਉਪਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕੈਦੀਆਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਅਤੇ ਮਦਦ ਨਾਲ ਗਾਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਬਸਤੀਆਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਧਾਰਮਕ ਸਥਾਨਾਂ ਉਪਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬੰਬਾਰੀ ਵਿਚ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਫੈਲਾ ਕੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣੀ-ਮਿੱਥੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਬਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਮੁਖ਼ਾਤਿਬ ਹੋਣ। ਇਸ ਜਾਬਰ ਹੱਲੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਕ ਹੋਰ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸੀ ਪੀ ਆਈ (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੇਸ਼ਵ ਰਾਓ ਸਮੇਤ 27 ਮਾਓਵਾਦੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੌਜੀ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਕਤਲੇਆਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਇੱਕੋਇਕ ਮਨੋਰਥ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਜਿਸਮਾਨੀ ਸਫ਼ਾਇਆ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੰਗੇ ਅਨਿਆਂ ਤੇ ਲੁੱਟਖਸੁੱਟ ਦਾ ਬੇਕਿਰਕ ਰਾਜ ਅਜਿੱਤ ਹੈ ਅਤੇ ਦੱਬੇਕੁਚਲੇ ਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸਮਾਨੀ ਕਤਲੇਆਮ ਬਿਹਤਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਰੀਝ ਦਾ ਬੀਜ-ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਟੂ-ਜਾਬਰ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਆਦਮਖ਼ੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ੌਜੀ ਅਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਅਦਾਲਤੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬੰਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਟਾਕਰਾ ਲਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ, ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਜਮਹੂਰੀ, ਸਾਹਿਤਕ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਗਾਇਕ ਜੁਗਰਾਜ ਧੌਲਾ, ਇਕਬਾਲ ਕੌਰ ਉਦਾਸੀ, ਜਗਸੀਰ ਜੀਦਾ, ਅਜਮੇਰ ਅਕਲੀਆ ਤੇ ਕਸਤੂਰੀ ਲਾਲ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਗੀਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।
