ਪਟਿਆਲਾ : ਪੰਜਾਬ ਏਟਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ-ਮਜ਼ਦੂਰ, ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਥਿਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਕਾਰੇ ਹੋਏ ਆਪ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ 100-150 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਹਲੇ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਧੋਕੇ ਪਈ ਹੋਈ ਮਾੜੇ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਇਲਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧਨ-ਦੌਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਾਪਸ਼ ਐਂਡ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਐਕਟ 1958 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਪੀੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਖੂਨ ਚੂਸਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਦੀ ਘਟੀਆ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾ ਕੇ ਮਾਰੀ ਗਈ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਠੱਗੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਹੋਰ ਮਾੜੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਜਾਗਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 20 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਓਵਰਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਘੰਟੇ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 144 ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ 13 ਫੀਸਦੀ ਡੀ ਏ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ।
ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਇੱਕ ਵੀ ਨਵੀਂ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਫੀਏ ਹੋਰ ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਏਟਕ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਏਟਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
