ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਜੀਤ ਬਿੱਲਾ)
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਦਕਾ ਸੂਬਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਪ੍ਰ�ਿਆ ਅਧੀਨ ਹਨ।
ਐੱਚ ਐੱਮ ਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਗਾਰਡਨ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਐਤਵਾਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਵਪਾਰ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ’ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ।ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖੁਦ-ਬ-ਖੁਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੇਲ ਡੀਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰੰਗੀਨ ਕੋਡੇਡ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੇਂਜ ਆਫ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ (ਸੀ ਐੱਲ ਯੂ) ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਹਿਤ ਛੇ ਮੁੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਮਾਲ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਵ-ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨਿਗਮ ਨੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਕਲੱਬਿਗ ਅਤੇ ਡੀ-ਕਲੱਬਿਗ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭੂਮੀ ਵਰਤੋਂ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾਂ ਵੰਡਣ ਸੰਬੰਧੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ।ਉਨ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲੀਜ਼ ਹੋਲਡ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਹੋਲਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੀ ਐੱਲ ਯੂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੈਂਡਲੋਨ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤਯੋਗ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਐੱਲ ਯੂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਪੇਚੀਦਗੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 180 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਿਆਂ ਨਵੇਂ ਉਦਮਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਐੱਚ ਐੱਮ ਟੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸੀ ਐੱਮ ਡੀ ਮੇਘਰਾਜ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ’ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਐੱਚ ਐੱਮ ਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲੜੂ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਐੱਚ ਐੱਮ ਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਉਭਰ ਰਹੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐੱਨ ਐੱਚ 22, ਐੱਨ ਐੱਚ 72 ਅਤੇ ਐੱਨ ਐੱਚ 73 ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐੱਚ ਐੱਮ ਟੀ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਗਲਾ ਅਤੇ ਸੀ ਐੱਮ ਡੀ ਮਾਇਆ ਗਾਰਡਨ ਗਰੁੁੱਪ ਸਤੀਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
