ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ‘ਆਪਣੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਤੇ ਰਿਮਾਂਡ’ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 8 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਤਿ੍ਰਭੁਵਨ ਦਹੀਆ ਕੋਲ ਸੰਖੇਪ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 26 ਜੂਨ 2025 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਰਥਹੀਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਨਵੇਂ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਦਿੱਖ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ’ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਨਰੂਲਾ, ਦਮਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਬਤੀ ਅਤੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਖਿਲਾਫ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪੁਲਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ‘ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ’ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ‘ਸਥਾਪਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਮਲ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ’ ਸੀ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11:20 ਵਜੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਈ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਰਿਮਾਂਡ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ‘‘ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ 11:20 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ।