ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਜੀਤ ਬਿੱਲਾ)
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਕੀਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਕੀਮ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 550 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਰੇਕ ਪਰਵਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਹੱਦ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾ ਮੁਫ਼ਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਮਦਨ ਹੱਦ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਵੇਂ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ (ਸੀ ਐੱਸ ਸੀਜ਼) ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਇਲਾਜ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 4 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਾਪੂਲਰ ਐਕਟ ਜਾਂ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਸੀ ਐੱਲ ਯੂ, ਈ ਡੀ ਸੀ, ਐੱਲ ਐੱਫ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਾਰਜ 4 ਜੂਨ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।ਹੁਣ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 4 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 4 ਜੂਨ ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਰਜ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 4 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂਆਂ ਦਰਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜੋ 4 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
