ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ-ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੂੰਘੀ ਸੁਧਾਈ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਜੋਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਈ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ’ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਉਤੇ ਅੰਤਰਮ ਰੋਕ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ, ‘ਨਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਧਾਰ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇ।’
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਕੇਸ਼ ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ‘ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ’ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜੇ ਉਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 326 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਹਾ, ‘ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਅਧੀਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਉਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 28 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਅਭਿਆਸ 2003 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 326 ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਹੋਣ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ‘ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼’ (ਏ ਡੀ ਆਰ) ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਹੈ। ਰਾਜਦ ਸਾਂਸਦ ਮਨੋਜ ਝਾਅ ਅਤੇ ਤਿ੍ਰਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਂਸਦ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੇ ਸੀ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ, ਐੱਨ ਸੀ ਪੀ (ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ) ਨੇਤਾ ਸੁਪਿ੍ਰਆ ਸੂਲੇ, ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਨੇਤਾ ਡੀ ਰਾਜਾ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲਿਕ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਯੂ ਬੀ ਟੀ) ਨੇਤਾ ਅਰਵਿੰਦ ਸਾਵੰਤ, ਜੇ ਐੱਮ ਐੱਮ ਦੇ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਅਤੇ ਸੀ ਪੀ ਆਈ (ਐੱਮ ਐੱਲ) ਦੇ ਦੀਪਾਂਕਰ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਦਿਵੇਦੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕੇ ਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਅਤੇ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੋਪਾਲ ਸ਼ੰਕਰਨਾਰਾਇਣਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੋਧ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਅਭਿਆਸ ਲਗਭਗ 7.9 ਕਰੋੜ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਵੋਟਰ ਆਈ ਡੀ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
