ਜਲੰਧਰ (ਗਿਆਨ ਸੈਦਪੁਰੀ)
ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕੌਂਸਲ ਮੀਟਿੰਗ ਜਲੰਧਰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਿਹਾਲਗੜ੍ਹ, ਮਹਾਂਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਤੇ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੰਧੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ, ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ।ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਧੱਕੇ ਵਿਰੁੱਧ ਡਟਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਹ ਪੱਕੀ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ 2013 ਦੇ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਉਜਾੜੂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਸੋਂ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ਰੀਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਹਲੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਾਹਗਾ ਅਤੇ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਬਾਰਡਰ ਰਾਹੀਂ ਹਿੰਦ-ਪਾਕਿ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਵਪਾਰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਭਾਵਤ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਦਰਿਆ ਨੇੜੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਭਾਵਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਗਾਊਂ ਬਚਾਅ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਉਲੀਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰਨ ਸਹਿਮਤੀ ਜਿਤਾਉਦਿਆਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਦੀਪ ਅਰੋੜਾ ’ਤੇ ਮਹਿਤਪੁਰ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ।ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਰਹੀ ਮੱਕੀ ਤੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਧਿਆਨੀ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਡੀ ਏ ਪੀ ਦੀ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੌਲਵੀਵਾਲਾ, ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿਜ਼ਾਮਪੁਰ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੰਡੀਆਂ, ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੱਢਾ, ਮੁਕੰਦ ਸਿੰਘ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕੱਤੋਵਾਲ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਭੰਗਲ, ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ, ਬਰਿੱਜ ਲਾਲ, ਦਸੌਂਧਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
