ਕਾਰਗਿਲ ਜੰਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਾਰਗਿਲ ਬਿ੍ਰਗੇਡ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਰਹੇ ਬਿ੍ਰਗੇਡੀਅਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਾਰਗਿਲ ਜੰਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਕਮਾਂਡ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਰਗੀਕਿ੍ਰਤ/ ਖੁਫੀਆ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਅਜੇ ਵੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਨਾ ਚੁੱਪ ਅਤੇ ਤੋੜੀਆਂ-ਮਰੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਹੇਠ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੂਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜੰਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਾਪਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾ ਫੌਜ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ, ਝੂਠੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਬਣਾਉਣ, ਮੁੱਖ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫੇਰਬਦਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਪਤ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਾਰਗਿਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀ (ਕੇ ਆਰ ਸੀ) ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸੀਮਤ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਤੇ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਫੌਜਾਂ ਅਤੇ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨੁਕਸਦਾਰ ਵਿਧੀ ਅਪਣਾਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਕੇ ਆਰ ਸੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਘਾਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇ ਆਰ ਸੀ ਨੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।