ਜਨਤਕ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਤੋਂ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਓ ਬੀ ਸੀ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੁਕਾਂਤਤ ਮਜੂਮਦਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨੋਜ ਝਾਅ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। 30 ਜੂਨ 2025 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਲਈ ਓ ਬੀ ਸੀ ਦੇ 423 ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 84 ਭਰੇ ਸਨ, ਯਾਨਿ ਕਿ 80 ਫੀਸਦੀ ਖਾਲੀ। ਐੱਸ ਟੀ 144 ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 24 ਭਰੇ ਸਨ, ਯਾਨਿ ਕਿ 83 ਫੀਸਦੀ ਖਾਲੀ। ਐੱਸ ਸੀ ਦੇ 308 ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 111 ਭਰੇ ਸਨ, ਯਾਨਿ ਕਿ 64 ਫੀਸਦੀ ਖਾਲੀ। ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ ਐੱਸ ਸੀ 632 ਵਿੱਚੋਂ 308, ਐੱਸ ਟੀ 307 ਵਿੱਚੋਂ 108 ਤੇ ਓ ਬੀ ਸੀ ਦੇ 883 ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 275 ਹੀ ਭਰੇ ਸਨ। ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੇ ਐੱਸ ਸੀ ਦੇ 1370 ਵਿੱਚੋਂ 1180, ਐੱਸ ਟੀ ਦੇ 704 ਵਿੱਚੋਂ 595 ਤੇ ਓ ਬੀ ਸੀ ਦੇ 2382 ਵਿੱਚੋਂ 1838 ਭਰੇ ਸਨ। ਆਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੇ 1538 ਵਿੱਚੋਂ 935 ਭਰੇ ਸਨ, ਯਾਨਿ 39 ਫੀਸਦੀ ਖਾਲੀ। ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੇ 3013 ਵਿੱਚੋਂ 2533 ਭਰੇ ਸਨ, ਯਾਨਿ ਕਿ ਸਿਰਫ 16 ਫੀਸਦੀ ਖਾਲੀ ਤੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੇ 2021 ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸ਼ੇ੍ਰਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਫੀਸਦ ਆਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਅਸਾਧਾਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਹਨ, ਕਿਉਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਰਗੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਨਾ ਭਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਕਸਰ ‘ਨਨ ਫਾਊਂਡ ਸੂਟੇਬਲ (ਐੱਨ ਐੱਫ ਐੱਸਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ) ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਖੜਯੰਤਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਂਸਦ ਮਨੋਜ ਝਾਅ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਮੰਨਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨ ਐੱਫ ਐੱਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂ ਜੀ ਸੀ) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਖਦੇਵ ਥੋਰਾਟ ਨੇ 2007 ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀਗਤ ਭੇਦਭਾਵ ’ਤੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀਗਤ ਭੇਦਭਾਵ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭੇਦਭਾਵ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਖਰਲੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਮਾਤਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਪੱਖਪਾਤ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। 1078 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ (54 ਕੇਂਦਰੀ, 464 ਰਾਜ, 432 ਨਿੱਜੀ, 128 ਡੀਮਡ) ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਗਲੀਆਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਜੋਗ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਤ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦੀ ਤੁਹਮਤ ਨੂੰ ਕੂੜ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਪਰ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਆਈ ਆਈ ਟੀ ਤੇ ਆਈ ਆਈ ਐੱਮ ਵਰਗੇ ਵਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਓ ਬੀ ਸੀ ਤੇ ਐੱਸ ਟੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਤੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੇ 80-83 ਫੀਸਦੀ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਹਨ।
ਮੈਰਿਟ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਰਕ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਰਿਟ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਰਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਬੇਮਾਅਨੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਖਰਾਬ ਵਿਸ਼ਵ ਰੈਂਕਿੰਗ ਇਸ ਅਖੌਤੀ ‘ਮੈਰਿਟ’ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਦੀ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਇੱਕ ਖਾਮੋਸ਼ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਭਰਨਾ ਇਸ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਰਗਾਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਖੜਯੰਤਰ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਹਿਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਖਾਲੀ ਅਹੁਦੇ ਭਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
