ਪ੍ਰੋਟੈੱਸਟ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ : ਸੀ ਪੀ ਆਈ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਐੱਮ ਐੱਸ ਭਾਟੀਆ)
ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਅਤੇ ਸੀ ਪੀ ਆਈ (ਐੱਮ) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਂਝੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਖੋਰੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਦਾ ਹੈ।ਬੈਂਚ ਦੀਆਂ ਫਲਸਤੀਨ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ’ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਅਤੇ ਕਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮੰਨਿਆ। ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਵਨਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਕੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦਾ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵੀ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦਾ।ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਦਿ੍ਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਆਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ।ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਾਕਤਾਂ, ਸਿਵਲ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਨਿਆਂ-ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਨਿਆਂਇਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।