ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਬਤੌਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (ਏ ਏ ਜੀ) ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਕਾਸ ਬਰਾਲਾ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਰਾਲਾ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਬਰਾਲਾ ਨੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੁੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਂਅ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਵਿਕਾਸ ਬਰਾਲਾ ਨੂੰ 97 ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਏ ਏ ਜੀ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੱਤਕਾਲੀ ਰਾਜਪਾਲ ਬੰਡਾਰੂ ਦੱਤਾਤ੍ਰੇਅ ਨੇ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।




