ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਯੂ ਕੇ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣ ਖਿਲਾਫ 13 ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਵਿਰੋਧ ਦਿਵਸ

ਲੁਧਿਆਣਾ, (ਐੱਮ ਐੱਸ ਭਾਟੀਆ)
ਦਸ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ’ਤੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਤੇਲ ਵਪਾਰ ਸੌਦੇ ਲਈ ਦੰਡਕਾਰੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਧਮਕੀਆਂ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਯੂ ਕੇ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਕ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (ਸੀ ਈ ਟੀ ਏ) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਂਝੇ ਫੋਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਰਥਕ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰੂਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਖਿਲਾਫ ਡਿਕਟੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਮਕੀ ਭਰਿਆ ਰਵੱਈਆ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪਖੰਡ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟੈਰਿਫ ਰੂਪੀ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਧਮਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਤਰਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਡਰਪੋਕ ਜਿਹਾ ਰਵੱਈਆ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ, ਜੋ ਪੱਛਮੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਦੀ ਵਧਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਰਤ- ਯੂ ਕੇ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਕ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (ਸੀ ਈ ਟੀ ਏ) ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੌਦਾ, ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੀ ਵੇਦੀ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਧਮਕੀ ਨੂੰ ਦਿ੍ਰੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਠੀਕ ਸਮਝਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣਕਾਰੀ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸੌਦੇ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਰਗਿਲ ਵਰਗੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੱਕ ਬੇਰੋਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨੀਂ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ।
ਭਾਰਤ-ਯੂ ਕੇ (ਸੀ ਈ ਟੀ ਏ) ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਬਿ੍ਰਟਿਸ਼ ਖੇਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸਸਤੇ ਡੇਅਰੀ, ਕਣਕ ਅਤੇ ਮੀਟ ਵੇਚਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਵੇਗਾ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ-ਆਸੀਆਨ ਐੱਫ ਟੀ ਏ ਦੁਆਰਾ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਨੇ ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ 70 ਫੀਸਦੀ ਘਟਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਿ੍ਰਟਿਸ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਬਜ਼ੇ ਲਈ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ।
ਸੀ ਟੀ ਯੂ ਅਤੇ ਐੱਸ ਕੇ ਐੱਮ ਵੱਲੋਂ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਨੈਤਿਕ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਅਤੇ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ, ਸੀ 2+50 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਏਜੰਡਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਲ, ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹਮਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਅਖੌਤੀ ‘ਵਿਕਾਸ’ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਰੋਕ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਸੀ ਟੀ ਯੂ-ਐੱਸ ਕੇ ਐੱਮ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਵਿਰੋਧ ਦਿਵਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀਆਂ, ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਜਨਤਕ ਇਕੱਠ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਨਤਕ ਕਾਰਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸੀ ਟੀ ਯੂ-ਐੱਸ ਕੇ ਐੱਮ ਅਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗਾ, ਅਜ਼ਾਦੀ, ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇਗਾ
ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਟੈਰਿਫ ਧਮਕੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੂਸ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਅਧਿਕਾਰ ’ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ-ਯੂ ਕੇ (ਸੀ ਈ ਟੀ ਏ) ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਤਬਦੀਲੀ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਗਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੁਪਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵਪਾਰ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਸੀ ਈ ਟੀ ਏ ਅਤੇ ਯੂ ਐੱਸ ਵਪਾਰ ਸੌਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹਥਿਆਰ ਹਨ।