ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮਹਾਂ-ਗੱਠਬੰਧਨ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ‘ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਯਾਤਰਾ’ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਯਾਨਿ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੰਡ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੇਝਿਜਕ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਫੜੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦਰਅਸਲ, 2015 ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰਡ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੂਪ ਬਰਨਵਾਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ’ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਨਿਰਪੱਖ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਯੋਗਤਾ ਅਧਾਰਤ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ 324 ’ਤੇ 1949 ’ਚ ਲੰਮੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਸੀ। ਡਾ. ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ਿਬਨ ਲਾਲ ਸਕਸੈਨਾ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣ, ਪਰ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰਅਮਲੀ ਮੰਨਿਆ। ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਣ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 324 (5) ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਵਰਗੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਦਬਾਅ ਨਾ ਰਹੇ। ਅਨੂਪ ਬਰਨਵਾਲ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸੰਘ ਦਾ ਇਹ ਕੇਸ ਕਰੀਬ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ 2 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਬੈਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਜਸਟਿਸ ਕੇ ਐੱਮ ਜੋਸਫ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਅਜੈ ਰਸਤੋਗੀ, ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਰੁਧ ਬੋਸ, ਜਸਟਿਸ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰਾਇ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੀ ਟੀ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ, ਉਚਿਤ ਤੇ ਯੋਗਤਾ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ, ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੇਗੀ। ਜੇ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਕੋਈ ਉਚਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਦੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਦਾ ਸੀਇੱਕ ਵੋਟ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਇੱਕ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੀ ਤੇ ਤੀਜੀ ਨਿਰਪੱਖ, ਪਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਸਤ 2023 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਨਿਯੁਕਤੀ, ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਕਾਰਜਕਾਲ) ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ 28 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਰਹੇਗਾ। ਦੂਜਾ ਬਦਲਾਅ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਦੀਵਾਨੀ ਜਾਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਨਿਬੇੜ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਹੋ ਸਕੇ।
