ਨਫਰਤੀ ਤਕਰੀਰ (ਹੇਟ ਸਪੀਚ) ਸ਼ਬਦ ਜਿੰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤਕਰੀਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਅਦਿੱਖ ਲਕੀਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ-ਜੋੜਦੇ ਅਚਾਨਕ ਤੋੜਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਰ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਕਰਣ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹੀ ਤਕਰੀਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅਪਮਾਨਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਗਠਤ ਹਮਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਨਫਰਤੀ ਤਕਰੀਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਰੂਪ ਨਾਲ ਨਫਰਤ ਅਤੇ ਭੜਕਾਹਟ ਵਾਲੀ ਲਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਬਹਿਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚੁਣਾਵੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਵੰਦ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਦਾ ‘ਦੇਸ਼ ਕੇ ਗੱਦਾਰੋਂ ਕੋ…’ ਅਤੇ ਭੀੜ ਦੇ ‘ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ…’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਸਿਰਫ ਚੁਣਾਵੀ ਉਤੇਜਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਸੀ—ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਵੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਦੇ ‘ਮੁਕੰਮਲ ਬਾਈਕਾਟ’ ਦੇ ਸੱਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਸੀ। ਇਹ ਉਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮਾਜੀ ਵੰਡੀਆਂ ਤੇ ਤ੍ਰਾਸਦੀਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੀ ਹੈ।
ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ‘ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ’। ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਬਣ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਫਰਤੀ ਤਕਰੀਰ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਪਰਾਧ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੂਨ-ਖਰਾਬੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇ? ਕੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੰਡਣ, ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਆਖਰੀ ਹੱਦ ਪਾਰ ਨਾ ਕਰ ਲੈਣ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅਸਹਿਜ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 19 (1) (ਏ) ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਉਸ ਉੱਤੇ ‘ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ’ ਅਤੇ ‘ਨੈਤਿਕਤਾ’ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਾਜਬ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਅਸਲ ਟਕਰਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ ‘ਵਾਜਬ ਪਾਬੰਦੀ’ ਦਾ ਅਰਥ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਅਤੇ ਸਟੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਰ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸਮਾਜ ਲਈ ਨਫਰਤ ਦਾ ਅਸਰ ਏਨਾ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਫੌਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਘੁਲਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਅੰਤਮ ਪਲ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਉਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਨੂੰ ਅਧੂਰਾ ਨਿਆਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਪਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ‘ਨਿਆਂ’ ਅਤੇ ‘ਮਜ਼ਾਕ’ ਵਿਚਕਾਰ ਰੇਖਾ ਧੁੰਦਲੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਕਠੋਰਤਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ। ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਵਾਦ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਫਰਤੀ ਤਕਰੀਰ ਸੰਬੰਧੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਕਦੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਸਰਗਰਮ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਸਿਰਫ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ੱਕੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਸਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਿਰਫ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਲਦਾ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਚੇਤਨਾ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਚਾਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਵਜਨਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਡਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਪਰਾਧ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਪਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਪਰਿਦ੍ਰਿਸ਼ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤੁਲਨ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਹਰ ਤਿੱਖੇ ਜਾਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਜੇ ਨਫਰਤ ਅਤੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ’ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਉਹ ਪਤਲੀ ਲਕੀਰ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਨਤਕ ਸੰਵੇਦਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਰਥ ਸਿਰਫ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਪ੍ਰਤੀ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਹੋਵੇ।
