ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ 30 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਬੁੱਧਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ 130ਵੀਂ ਸੋਧ ਕਰਦਾ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਠੇ ਤਾਂ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੰਗਾਮਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸਦਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਦਨ ਮੁੜ ਜੁੜਿਆ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸ਼ਾਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਠੇ, ਤਿ੍ਰਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਕਲਿਆਣ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਦਨ ਦੇ ਐਨ ਵਿਚਾਲੇ ਆ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ’ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਲਿਆਣ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟੀ ਐੱਮ ਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ, ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਸਦਨ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਐਨ ਵਿਚਾਲੇ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਵਾਲੇ ਦਿ੍ਰਸ਼ ਦੇਖੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੱਥੋਪਾਈ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮਸਾਂ ਰੁਕੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਸਦਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸਦਨ ਦੇ ਐਨ ਵਿਚਾਲੇ ਅਤੇ ਗਲਿਆਰੇ ’ਚ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਫਟੇ ਹੋਏ ਟੁਕੜੇ ਖਿੱਲਰੇ ਪਏ ਸਨ। ਭਾਜਪਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬੇਕਾਬੂ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤਿ੍ਰਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਮਿਤਾਲੀ ਬਾਗ ਤੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਰਾਇ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਕਿਰਨ ਰਿਜੀਜੂ ਤੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ।
ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਤੇ ਹਿਟਲਰੀ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਿ੍ਰਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਕਦਮ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ’ਤੇ ਮਾਰੂ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖੋਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਤੇ ਹਿਟਲਰੀ ਹਮਲੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਫਾਸ਼ੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਜਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀ।’
ਤਿ੍ਰਣਮੂਲ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ’ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈ ਸੀ) ਨੂੰ ਵਰਤਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ‘ਈ’ (ਈ ਡੀ) ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ 30 ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਲਟਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਤਿ੍ਰਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਂਸਦ ਮਹੁਆ ਮੋਇਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਿਰਫ 240 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀ ਪੀ ਆਈ (ਐੱਮ) ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਜੌਹਨ ਬਿ੍ਰਟਸ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਾਰੂ ਦੱਸਿਆ।
ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਪਿ੍ਰਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਮਾਰੂ ਤੇ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਜਰਮ ਸਾਬਤ ਕੀਤੇ 30 ਦਿਨ ਲਈ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਏ ਆਈ ਐੱਮ ਆਈ ਐੱਮ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਅਸਦੂਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੁਲਸ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ’ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।
