ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ : ਅਦਾਲਤ

ਨਿਊ ਯਾਰਕ : ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਕੋਲ ਲਗਭਗ ਹਰ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਉਸ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦੀ ਕੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਯੂ ਐੱਸ ਕੋਰਟ ਆਫ ਅਪੀਲਜ਼ ਫਾਰ ’ਦ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੈਡਰਲ ਵਪਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮਈ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ 7-4 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ‘ਇਹ ਅਸੰਭਵ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਰਾਦਾ… ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਸੀਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੁਰੰਤ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕੁਸ਼ ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅੰਤਮ ਜਿੱਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।’ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਕੋਲ ਦਰਾਮਦ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਬਦਲਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗਤੀ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਗੇ। ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕਪਾਸੜ ਵਪਾਰਕ ਸੌਦੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।