ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ (ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰੈਫਰੈਂਸ) ਬਾਰੇ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕੋਰਟ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਗੰਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ 679.37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਜੀਤ ਬਿੱਲਾ)-ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 401 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ, ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2024-25 ਦੇ ਪਿੜਾਈ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਗੰਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ 679.37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 9 ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨਾ ਮਿੱਲਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 194.66 ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ ਗੰਨੇ ਦੀ ਪੀੜਾਈ ਕੀਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਨੂੰ ਗੰਨਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ 18,771 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ 401 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਰ ਦੇ ਹਿਸਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ 779.86 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 100.49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੰਗਨਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੱਲ੍ਹ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਿਰਧ ਮਾਈ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਰਣੌਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੰਗਨਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।