ਟੈਰਿਫ ਅਸਲ ’ਚ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਟੈਰਿਫ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣਗੇ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ, ਪਰ ਯੇਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਬਜਟ ਲੈਬ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਰਿਫ ਹੋਰ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 2026 ਤੱਕ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਗਰੀਬੀ ਮਾਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਜਨਗਣਨਾ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 36 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਮਦਨ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬੀ ਦਰ 0.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਕ ਘਟ ਕੇ 10.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ। ਬਜਟ ਲੈਬ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਆਪਕ ਮਾਪ, ਪੂਰਕ ਗਰੀਬੀ ਮਾਪ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਪੂਰਕ ਗਰੀਬੀ ਮਾਪ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ 2026 ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਦਰ 12 ਤੋਂ 12.2 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ। ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਅਮੀਰ ਪਰਵਾਰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉੱਚ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਰ ਅਕਸਰ ਉੱਚ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਰਿਫ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟੈਰਿਫ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੜਿੱਕੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਟਰੰਪ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਟੈਰਿਫ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਸੁਣਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 2025 ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ (71 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਟੈਰਿਫ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।