ਕੇਂਦਰ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ : ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਐੱਮ ਐੱਸ ਭਾਟੀਆ)
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਨ ਖ਼ਿਰਸਾਗਰ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਾਵੁਲਾ ਵੈਂਕਈਆ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਤੱਥ-ਖੋਜ ਟੀਮ ਨੇ ਦਰਿਆਫ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਤੇ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਲਤ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਬਾਹੀ ਵਾਲੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਸਮੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਕੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕਹਿਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ, ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 55 ਜਾਨਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 4 ਲੱਖ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2025 ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਜੋ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵੱਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹੱਕ ਖੋਂਹਦੇ ਹਨ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਨ ਖ਼ਿਰਸਾਗਰ, ਕੌਮੀ ਸਕੱਤਰ �ਿਸ਼ਨਾ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਿਹਾਲਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਬਲਕਰਨ ਬਰਾੜ, ਮਹਾਂਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿਜ਼ਾਮਪੁਰਾ, ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਬਸੰਤਕੋਟ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਲੂਣਾ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਪਾਲਪੁਰ, ਰਮੇਸ਼ ਪਾਲ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ, ਰਾਮਦਾਸ ਮਾਸੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਰਾਮਦਾਸ ਘੋਨੇਵਾਲਾ ਨੇ 1112 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਅਜਨਾਲਾ, ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਕੋਹਲੀਆਂ, ਬਾਮਿਆਲ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਾ ਮਾਧੋਪੁਰ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੱਭੇ ਗਏ ਤੱਥਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਣੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਬਾਵਜੂਦ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦੇ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਅਚਾਨਕ ਛੱਡੇ ਪਾਣੀ ਨੇ 2200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡ ਡੋਬ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ 4.5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈ।ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਕੇਂਦਰਤ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਹੀ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ। ਸਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੀ। ਈ-ਛਤੀਪੂਰਤੀ ਪੋਰਟਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੰਗ ਕੀਤਾ। 111 ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਘਰ ਲੋਕ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ।ਭਾਖੜਾ ਬੰਨ੍ਹ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 53 ਫੀਸਦੀ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਛੱਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ।
ਪੌਂਗ ਬੰਨ੍ਹ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਆਮਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਣੀ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ।ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਬੰਨ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ 1,73,000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 1,600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ 25,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਹਤ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਖੌਲ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਸਨ।ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਏਕਤਾ ਦਿਖਾਈ।ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ, ਸਥਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੋਲੀਆਂ, ਏ ਆਈ ਵਾਈ ਐੱਫ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਬਚਾਅ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ।ਐੱਸ ਕੇ ਐੱਮ ਨੇ ਵੀ ਦੋ ਰਾਹਤ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ। ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਗਠਨ ਮਦਦ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ।ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਕੌਮੀ ਆਫ਼ਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਫਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ 70,000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ 50,000/25,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਲਈ 5 ਲੱਖ/2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਪਰਵਾਰ, ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਬਟਾਈਦਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 200 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮਨਰੇਗਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀ 600 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2025 ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਆਫ਼ਤ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਜੇ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਛੇੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਜਨਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ, ਜੋ ਇਸ ਆਫ਼ਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਅਤੇ ਰਾਹਤ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸੰਭਾਵੀ ਉਪਾਅ ਸੁਝਾਏ।